
Times News Hindi,Digital Desk : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अमेरिका और चीन जैसे देशों की सफलता ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा की है। अमेरिका का 'चैटजीपीटी' और चीन का 'डीपसेक' जैसे AI मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिसके कारण भारत में भी यह सवाल उठने लगा है कि AI क्षेत्र में हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है।
भारत सरकार ने इसी जरूरत को समझते हुए 'इंडियाएआई मिशन' की शुरुआत की है। इस मिशन को मार्च 2024 से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसके तहत शुरुआती दौर में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। पूरी परियोजना का बजट लगभग 10,372 करोड़ रुपये है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ही 551.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने भाषणों में इस मिशन का विशेष उल्लेख किया है। यह मिशन मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं और स्थानीय समस्याओं के लिए AI समाधान विकसित करने पर केंद्रित है।
विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी AI मॉडल स्थानीय संदर्भ में पक्षपाती हो सकते हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निष्पक्ष और प्रभावी स्वदेशी AI मॉडल विकसित करे। हालांकि कुछ विशेषज्ञ विदेशी AI मॉडल्स का उपयोग शुरू में करने की सलाह देते हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से स्वदेशी मॉडल को ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
AI के बड़े मॉडल (LLM) तैयार करने के लिए विशाल डेटा और शक्तिशाली GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) आवश्यक हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने 10 कंपनियों का चयन किया है, जो 18,693 GPU इकाइयों की आपूर्ति करेंगी। इनमें प्रमुख कंपनियां योट्टा, जियो प्लेटफॉर्म्स और टाटा कम्युनिकेशंस शामिल हैं। योट्टा ने अकेले ही 9,216 GPU की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है।
इन्फोसिस के पूर्व CEO विशाल सिक्का उन शुरुआती व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने OpenAI की क्षमता को पहचाना था। उन्होंने 2015 में ही OpenAI में निवेश करने का संकेत दिया था और AI की संभावनाओं को प्रमुखता से सामने रखा था।
भारत सरकार अगले 4 से 8 महीनों के भीतर अपना पहला AI फाउंडेशन मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके लिए छह डेवलपर्स के साथ बातचीत चल रही है, हालांकि अभी इनके नाम और लागत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है।
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