
Rahul Gandhi Speech in Parliament : लोकसभा के बजट सत्र के दौरान वोटर लिस्ट का मुद्दा जोर-शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस विषय पर खुली चर्चा की मांग करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस विषय पर संवाद स्थापित करना चाहता है, इसलिए सरकार को इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।
राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया जवाब
संसद में जब स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती, तो इस मुद्दे को सदन में उठाने का क्या औचित्य है, तब राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा— "हमें पता है कि सरकार वोटर लिस्ट तैयार नहीं करती, लेकिन पूरे देश में इस पर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष शासित राज्यों में शिकायतें बढ़ी हैं, महाराष्ट्र में यह मामला गंभीर रूप से सामने आया है। ऐसे में, यह जरूरी है कि इस विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा हो।"
विपक्ष का आरोप— वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रही है
विपक्ष बीते कई महीनों से वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मुद्दा उठा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोटर लिस्ट से कुछ नाम हटा रहे हैं और कुछ नाम मनमाने तरीके से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऐन वक्त पर वोटर लिस्ट में बदलाव किए गए। इस मुद्दे को अदालत में ले जाने तक की बात भी कही गई थी।
ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हाल ही में इस विषय पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने दावा किया कि एक ही EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र संख्या) वाले कई मतदाता पाए गए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर फर्जी मतदाताओं को जोड़ रही है, जिससे अगले साल के विधानसभा चुनावों को प्रभावित किया जा सके।
सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं
इस गंभीर आरोपों के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में, विपक्ष सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहा है और इस विषय पर लोकसभा में बहस कराने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष की मांगों को मानती है या नहीं।