Priyanka
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आगामी बजट से पहले, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की घोषणा की है। यह नई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गारंटीशुदा सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और यह देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति की गारंटी देती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम किन कर्मचारियों पर लागू होगी?
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यूपीएस उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो:
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आते हैं।
एनपीएस के तहत इस नई पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु:
यूपीएस के प्रबंधन और संचालन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा दिशा-निर्देश और नियम जारी किए जाएंगे।
इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है, जिससे उनके सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन सुरक्षित हो।
कैबिनेट का निर्णय और नई पेंशन नीति का अनुमोदन
24 अगस्त 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति को मंजूरी दी।
यूपीएस के तहत विशेषताएं:
सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
यह निर्णय कर्मचारी संघों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के जवाब में लिया गया है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति लाभों की गारंटी की मांग की थी।
यूपीएस के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन
नई योजना के प्रबंधन और निगरानी के लिए, सरकार ने अप्रैल 2023 में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने यूपीएस के नियमों और संरचना को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ
यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। आइए इसके प्रमुख लाभों पर नजर डालें:
1. 50% सुनिश्चित पेंशन
योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
2. आंशिक सेवा पर पेंशन
जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल के बीच सेवा की है, उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 15 साल की सेवा की है, तो उसे 25 साल की सेवा के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
3. न्यूनतम पेंशन की गारंटी
नई योजना के तहत, जो कर्मचारी 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी।
4. पारिवारिक पेंशन का प्रावधान
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके परिवार को दिया जाएगा।
यह प्रावधान परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अन्य प्रमुख बिंदु
यह योजना एनपीएस के तहत मौजूदा ढांचे में सुधार के रूप में लाई गई है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए निश्चित आय की गारंटी नहीं थी।
यूपीएस का उद्देश्य उन कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता लाना है जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं।
पीएफआरडीए द्वारा यूपीएस के नियम जल्द जारी किए जाएंगे, जो योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे।
