
Tamilnadu Budget 2025-26 Highlights: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार ने शुक्रवार, 14 मार्च 2025 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ा धन आवंटित किया है। इनमें सबसे चर्चित योजना महिलाओं के लिए किराया-मुक्त बस यात्रा (Free Bus Travel) योजना शामिल है।
हालांकि, इस बजट सत्र के दौरान विधानसभा में हंगामा देखने को मिला जब मुख्य विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (TASMAC) में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और इसके विरोध में वॉकआउट कर दिया।
तमिलनाडु बजट 2025-26 की 10 बड़ी घोषणाएँ
1. महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना
वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने बताया कि किराया-मुक्त बस सेवा का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या 40% से बढ़कर 65% हो गई है।
- हर दिन औसतन 50 लाख महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं।
- अब तक 642 करोड़ यात्राएं इस योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं।
- इस योजना के तहत महिलाएं हर महीने औसतन 888 रुपये बचा रही हैं।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 3,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की है।
2. महिलाओं के लिए मासिक सहायता योजना
सरकार की महत्वपूर्ण योजना ‘कलैगनार मगलिर उरीमाई थिट्टम’ के तहत 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं।
- इस योजना के लिए 13,807 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- जिन महिलाओं को अभी तक यह राशि नहीं मिली, उन्हें जल्द ही आवेदन का अवसर मिलेगा।
3. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना
कामकाजी महिलाओं के लिए 10 नए छात्रावास बनाए जाएंगे, जिसके लिए 77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- राज्य में पहले से ही 13 छात्रावास कार्यरत हैं।
4. मुख्यमंत्री जलपान योजना का विस्तार
बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जलपान योजना का विस्तार किया जाएगा।
- इसके लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
5. शिक्षा के लिए बड़ा बजट
तमिलनाडु सरकार छात्रों की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है।
- ‘एन्नुम एझुथुम थिट्टम’ के तहत मौलिक साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
- दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को परिवहन भत्ता मिलेगा।
- स्कूलों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
6. केंद्र सरकार से विवाद और शिक्षा नीति
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को मिलने वाले 2,152 करोड़ रुपये रोक दिए हैं।
- यह रोक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की अस्वीकृति के कारण लगाई गई है।
- राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से ही शिक्षकों के वेतन और अन्य खर्चों की व्यवस्था की है।
- तमिलनाडु सरकार द्वि-भाषी नीति पर कायम रहेगी, भले ही इसके कारण राज्य को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो।
7. नई हवाई अड्डा परियोजनाएँ
- रामेश्वरम में नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा।
- चेन्नई के पास परंडूर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम तेजी से चल रहा है।
- राज्य की राजधानी के पास विश्व स्तरीय शहर बसाने की योजना है।
8. सड़क एवं बुनियादी ढांचा विकास
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- चेन्नई में ‘स्पॉन्ज पार्क’ विकसित किया जाएगा, जिससे बाढ़ नियंत्रण और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के लिए 88 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
9. मेट्रो रेल विस्तार परियोजना
- कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी गई है।
- इस परियोजना की कुल लागत 3,200 करोड़ रुपये होगी।
- मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
10. औद्योगिक विकास और सेमीकंडक्टर पार्क
तमिलनाडु को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएँ बनाई हैं।
- कोयंबटूर के सुलूर में 100 एकड़ और पल्लाडम के पास 100 एकड़ में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा।
- इससे इंजीनियरिंग और मेटल कास्टिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।