GST Council meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक 9 सितंबर 2024 को है. जिसमें जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे. बैठक में जीएसटी को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर भी चर्चा हो सकती है

सरकारी सूत्रों के मुताबिक बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर भी चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा, यह भी उम्मीद है कि केंद्र मार्च 2026 से पहले राज्यों को बैक-टू-बैक जीएसटी ऋण समाप्त कर सकता है। इस बैठक में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम (यूपीएस) के तहत टैक्स ट्रीटमेंट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है।

उम्मीद है 54वीं बैठक में बड़ी चर्चा होगी

जीएसटी परिषद ने जून में अपनी आखिरी बैठक में मंत्रियों के एक समूह को जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर किए गए काम पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा था। इस बैठक में पैनल द्वारा अब तक किए गए कार्यों, उनकी वर्तमान स्थिति और उनके लंबित कार्यों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जीएसटी परिषद 9 सितंबर को अपनी 54वीं बैठक में दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा करेगी।

मंत्रियों के समूह को दर संरचना को सरल बनाने, जीएसटी छूट सूची की समीक्षा करने और जीएसटी से राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक दरों को तर्कसंगत बनाने और उल्टे शुल्क संरचना में सुधार का सुझाव देने का काम सौंपा गया है।

कर दरों में प्रस्तावित परिवर्तन

GoM की स्थापना सितंबर 2021 में कर्नाटक के तत्कालीन सीएम बसवराज बोमई की अध्यक्षता में की गई थी। उनकी अध्यक्षता में, पैनल ने जून 2022 में जीएसटी परिषद को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर दरों में बदलाव और उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार का प्रस्ताव दिया गया।

वर्तमान में, जीएसटी शासन में 5%, 12%, 18% और 28% का कर स्लैब है। 28% की दर के अलावा विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर भी उपकर लगाया जाता है।