Priyanka Tiwari
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नए नियमों की घोषणा की है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों में वृद्धि का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) के तहत वेतन सीमा और न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना बना रही है।
1. वेतन सीमा बढ़ाने की योजना
सरकार मौजूदा वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने पर विचार कर रही है। इससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही कंपनियों का अंशदान भी बढ़ जाएगा।
इस बदलाव से क्या होगा असर?
- वर्तमान में कंपनी ₹15,000 पर 8.33% का अंशदान देती है।
- नई सीमा लागू होने के बाद, यह अंशदान ₹21,000 के 8.33% पर होगा।
- जैसे-जैसे पीएफ खाते में जमा राशि बढ़ेगी, पेंशन फंड भी बढ़ेगा।
2. न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने की मांग
फिलहाल, EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 है, जिसे ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
- 10 जनवरी 2025 को EPS-95 पेंशनधारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर इस मांग को दोहराया।
- यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
3. EPFO के नए नियम 2025 में लागू होंगे
2025 में लागू होने वाले EPFO के नए नियमों में कई अहम बदलाव शामिल होंगे:
ATM के जरिए EPF खाते से पैसे निकालने की सुविधा।
किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा।
अंशदान सीमा हटाने की योजना।
4. EPF खाते में अंशदान की मौजूदा व्यवस्था
वर्तमान में, EPF सदस्य अपनी सैलरी का 12% हर महीने EPF खाते में जमा करते हैं।
- कंपनी भी उतनी ही राशि (12%) का अंशदान करती है।
- इसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और शेष 3.67% EPF खाते में जमा होता है।
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