Jammu Kashmir Budget 2025 : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी बजट पेश किया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य अब स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस बजट के माध्यम से नागरिकों को अधिक सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट बीते विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार पेश किया गया, जिसमें आम जनता की जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं को शामिल किया गया।

इस बजट में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में भी मुफ्त बस सेवा देने की घोषणा की। इसके अलावा, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया, जिससे आम जनता को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।

कृषि और रोजगार के लिए बड़ा आवंटन

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि किसानों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, नए तकनीकी विकास को बढ़ावा देने और बागवानी क्षेत्र के विस्तार में मदद करेगी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस निवेश से 2.88 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इसके अलावा, राज्य में दोहरी फसल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। यह किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राज्य की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और ग्रीन मिशन 2025

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में घोषणा की कि वर्ष 2025 को ग्रीन मिशन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की जाएंगी।

राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही, परिवार के सदस्यों द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति पर स्टांप शुल्क को शून्य कर दिया गया है, जबकि पहले इस पर 3% से 7% तक शुल्क लिया जाता था।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार – दो AIIMS और 10 नए नर्सिंग कॉलेज

सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए दो नए AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, 10 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।

इसके साथ ही, 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने की भी घोषणा की गई है, जिससे राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

पर्यटन और फिल्म निर्माण को बढ़ावा

जम्मू-कश्मीर को पर्यटन और फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 390.20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ खेलों के लिए भी बेहतर वातावरण तैयार करने की दिशा में काम करेगी।

इसके अलावा, राज्य में नई फिल्म नीति लागू की जाएगी, जिससे फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की सुंदरता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

नए उद्योगों और स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 64 नए औद्योगिक इस्टेट्स (औद्योगिक क्षेत्र) स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार स्थानीय उत्पादों को GI टैग दिलाने की दिशा में भी काम कर रही है, जिससे स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

संचार और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार

राज्य में संचार सेवाओं और टेलीमेडिसिन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। यह पहल खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होगी।

बजट 2025 की प्रमुख घोषणाएं:

1. कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन
2. 2.88 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन
3. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान
4. स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए दो AIIMS और 10 नए नर्सिंग कॉलेज
5. 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर
6. महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा
7. हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली
8. पर्यटन, खेल और फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां
9. 64 नए औद्योगिक इस्टेट्स की स्थापना और स्थानीय उत्पादों को GI टैग
10. संचार और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार