प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी लंबे समय से Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, EPFO द्वारा चलाई जाने वाली Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह तय की गई है, जिसे सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था।

हालांकि, मौजूदा महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनभोगी इसे अपर्याप्त मानते हैं और इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि EPFO पेंशन को लेकर क्या संभावनाएं हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं और आगामी बजट और बैठकों में क्या फैसले लिए जा सकते हैं।

EPFO और EPS-95: कर्मचारियों की योगदान संरचना

EPFO के तहत हर कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है। कंपनियों को भी इतना ही योगदान करना होता है, लेकिन उनके योगदान का बंटवारा कुछ इस प्रकार होता है:

8.33% EPS (Employees’ Pension Scheme) में जाता है।

3.67% EPF (Employees' Provident Fund) खाते में जमा होता है।

यह संरचना कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है, लेकिन EPS-95 के तहत मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह पर बनी हुई है, जिसे कर्मचारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

EPS-95 आंदोलन समिति की मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया

EPS-95 आंदोलन समिति (EPS-95 Agitation Committee) ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और अपनी मुख्य मांगें रखीं:

• न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करना।
• महंगाई भत्ता (DA) जोड़ना।
• पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
• हाई पेंशन योजना से जुड़ी त्रुटियों को सुधारना।

EPS-95 आंदोलन समिति के मुताबिक, सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपना रही है और केंद्रीय मंत्री ने समय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

क्या 2025 में EPS न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी?

EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और बजट 2025 में न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने की मांग दोहराई।

वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

क्या सरकार 2025 में EPS पेंशन बढ़ाने पर विचार करेगी?

बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्च को देखते हुए सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।

78 लाख से अधिक पेंशनभोगी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं।

यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो इसे बजट 2025 या आगामी EPFO मीटिंग में शामिल किया जा सकता है।

28 फरवरी 2025: EPFO की अगली बैठक में क्या होगा?

EPFO के Central Board of Trustees (CBT) की अगली बैठक 28 फरवरी 2025 को होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPF ब्याज दर तय की जाएगी, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी पर भी चर्चा हो सकती है।

संभावित फैसले:

ब्याज दर में बदलाव: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर 8% से 8.25% के बीच रखी जा सकती है।

न्यूनतम पेंशन पर चर्चा: पेंशनभोगियों की मांग को देखते हुए इसमें संशोधन संभव है।

Interest Stabilization Fund: सरकार EPFO खाताधारकों के लिए स्थिर ब्याज दर योजना पर विचार कर रही है।

क्या EPFO पर लागू होगी स्थिर ब्याज दर?

सरकार EPFO खाताधारकों के लिए एक स्थिर ब्याज दर प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद खाताधारकों को निश्चित रिटर्न मिल सके।

क्या सरकार Interest Stabilization Fund बनाएगी?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार EPFO के लिए एक Interest Stabilization Reserve Fund बनाने की योजना पर विचार कर रही है।

इसका उद्देश्य:

खाताधारकों को निश्चित ब्याज दर मिल सके।

EPFO को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर अध्ययन कर रहा है, और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

2024-25 के लिए EPFO ब्याज दर क्या होगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPFO की ब्याज दर 8% से 8.25% के बीच हो सकती है।

ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया:

1. EPFO ब्याज दर का प्रस्ताव रखता है।
2. CBT (Central Board of Trustees) इस प्रस्ताव की समीक्षा करता है और इसे मंजूरी देता है।
3. इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलती है।
4. मंजूरी मिलने के बाद यह ब्याज दर EPFO खाताधारकों के खातों में जमा कर दी जाती है।

2023-24 के लिए EPFO ब्याज दर कितनी थी?

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, EPFO ने ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। अब 2024-25 के लिए इस दर को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है।

इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे लाखों EPFO खाताधारकों को लाभ मिल सकता है।