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सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का संकेत देता है। रेल मंत्री ने पुष्टि की है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा।

8वें वेतन आयोग से क्या बदलने की उम्मीद है?

वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी:

यदि 8वें वेतन आयोग में प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.87 लागू होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बड़ा उछाल आएगा।

मूल वेतन:

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है।

फिटमेंट फैक्टर 2.87 के आधार पर यह ₹51,600 तक बढ़ सकता है।

यानी वेतन में 186.66% की बढ़ोतरी।

न्यूनतम पेंशन:

वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है।

फिटमेंट फैक्टर 2.87 के लागू होने पर यह बढ़कर ₹25,740 हो जाएगी।

यह 186% की वृद्धि को दर्शाता है।

10 साल पर होता है वेतन आयोग का गठन:

हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है।

पिछला, 7वां वेतन आयोग, 2016 में लागू किया गया था।

8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन और पेंशन में सुधार की उम्मीद थी।

फिटमेंट फैक्टर का महत्व

फिटमेंट फैक्टर का उपयोग मूल वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।

8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.87 किए जाने की संभावना है।

इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय पर पड़ेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा।

संभावित नई सैलरी और पेंशन का गणित

 

 

वर्तमान स्थिति7वां वेतन आयोग (2016)8वां वेतन आयोग (2025, प्रस्तावित)बढ़ोतरी (%)
मूल वेतन (₹)18,00051,600186.66%
न्यूनतम पेंशन (₹)9,00025,740186%

 

सरकार की औपचारिक घोषणा

आयोग के गठन की घोषणा:

मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है।

हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा अभी बाकी है।

संगठनों ने किया स्वागत:

सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने इस कदम के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि वेतन आयोग उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।

अधिकारिक विवरण का इंतजार:

वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के आंकड़े अभी अनुमानित हैं।

सरकार की ओर से अंतिम रूप से पक्की जानकारी आने का इंतजार है।

8वें वेतन आयोग से होने वाले संभावित लाभ

वित्तीय स्थिरता:

बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।

मूल्य वृद्धि के अनुकूल आय:

बढ़ती महंगाई को देखते हुए आय में वृद्धि से राहत मिलेगी।

आर्थिक सुधार में योगदान:

उच्च वेतन और पेंशन सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएंगे, जिससे बाजार में उपभोग बढ़ेगा।