जीएसटी में कटौती: जीएसटी दरों को सरल बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने शनिवार को 20 लीटर पानी की बोतलों, साइकिल और नोटबुक पर कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया। एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा मंत्री समूह ने महंगी घड़ियों और जूतों पर कर बढ़ाने का सुझाव दिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने पर जीओएम के फैसले से 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा। अधिकारी ने बताया कि इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी.

पानी की बोतलों और किताबों पर जीएसटी कम किया जाएगा

जीओएम ने 20 लीटर और उससे अधिक की पानी की बोतलों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। इसके अलावा किताबों पर जीएसटी भी 12 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की गई है.

साइकिल पर भी जीएसटी कम होगा

इसी तरह 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया गया है.

जूतों, घड़ियों पर बढ़ेगा जीएसटी!

जीओएम ने 15,000 रुपये से अधिक कीमत के जूते और 25,000 रुपये से अधिक कीमत की घड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी सुझाव दिया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा कर मुक्त होने की संभावना

वरिष्ठ नागरिकों द्वारा टर्म लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम कर मुक्त हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर तय करने के लिए मंत्रियों के एक समूह की शनिवार को बैठक हुई। इस बीच, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा।

फिलहाल 18 फीसदी जीएसटी लगता है

5 लाख से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा। वर्तमान में, टर्म पॉलिसियों और 'फैमिली फ्लोटर' पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, जीओएम सदस्य बीमा प्रीमियम पर दरों में कटौती पर काफी हद तक सहमत हुए। अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी.

वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्री समूह का हर सदस्य लोगों को राहत पहुंचाना चाहता है. वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। अंतिम निर्णय काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। हालाँकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, चाहे कवरेज राशि कुछ भी हो।