नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव ऑर्गनाइजेशन (एनसी-जेसीएम) ने पिछले जुलाई और अगस्त में आठवें वेतन आयोग को अपनी मांग सौंपी थी। इसी माह बैठक भी होगी. बैठक के बाद वेतन बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

एनसी-जेसीएम की बैठक के बाद आठवें वेतन आयोग के लागू होने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किए जाने की संभावना है। तो वेतन बढ़ जायेगा.

एनसी-जेसीएम की बैठक के बाद आठवें वेतन आयोग के लागू होने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किए जाने की संभावना है। तो वेतन बढ़ जायेगा.

अगर सरकार अगले साल से आठवें वेतन आयोग की घोषणा करती है और इसे लागू करती है, तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन 186 प्रतिशत बढ़ जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अधिक राहत मिलेगी. 

आठवां वेतन आयोग लागू होने पर पेंशनभोगियों को क्या फायदा होगा, इस पर नजर डालें तो संभावना है कि सरकारी पेंशनभोगियों को मिलने वाली पेंशन भी 186 फीसदी तक बढ़ जाएगी. मौजूदा 9,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 25,740 रुपये किया जा सकता है. 

गौरतलब है कि आयोग के क्रियान्वयन को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है.