वैसे लगभग हर दशक में नया वेतन आयोग लाने के चलन को देखते हुए ऐसा लगता है कि केंद्र जल्द ही यह कदम उठा सकता है। लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है।

    माना जाता है कि यह घोषणा अगले साल की शुरुआत में होगी क्योंकि नया वेतन आयोग मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए तैयार है।  

अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुईं तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये हो सकता है.

इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर वित्तीय बोझ कम होगा, खासकर मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों को देखते हुए।   

अब केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।