बीपीएल कार्ड: राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड से जुड़े हर बदलाव को जानना जरूरी है. अब राज्य के खाद्य मंत्री के.एच. राशन कार्ड को लेकर मुनियप्पा ने दी खुशखबरी. 

हां, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज देकर राशन कार्ड प्राप्त किए हैं क्योंकि वे राज्य सरकार की कई योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं । हाल ही में राज्य सरकार ने ऐसे अवैध कार्डों को रद्द करने की घोषणा की थी. इसको लेकर कुछ पात्र लाभार्थी भी परेशान थे। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए, राज्य सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए राशन वस्तुओं का लाभ उठाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के वेतन प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य कर दिया था। अब राज्य सरकार ने कहा है कि वेतन संबंधी प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य नहीं है.

इस बारे में हाल ही में खाद्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा के अनुसार विभाग अपात्र राशन कार्डों की जांच कर रहा है। अगर सरकारी कर्मचारियों को राशन कार्ड मिला है तो ऐसे कार्ड रद्द कर दिये जायेंगे. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये है, उनके बीपीएल कार्ड रद्द कर दिये जायेंगे. 

ऐसे में पात्र लाभुकों का राशन कार्ड किसी भी कारण से रद्द नहीं किया जायेगा. मुनियप्पा ने यह भी भरोसा जताया कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी. भी। अपात्र लाभार्थियों के सत्यापन के कारण राशन सामग्री के वितरण में देरी हुई। उन्होंने समझाया कि भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आयेगी.