7वें वेतन आयोग के गठन को 10 साल हो चुके हैं और अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के नवीनीकरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पिछला 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार द्वारा गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी। 7वें वेतन आयोग का उद्देश्य सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा करना था।

वित्त मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के एक सवाल के लिखित जवाब में कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। संसद में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है.

नए वेतन आयोग के कार्यान्वयन से आम तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में संशोधन होता है।

वेतन वृद्धि में आमतौर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत शामिल होती है।