img

7th Pay Commission DA Hike : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। जनवरी से जून 2025 के बीच के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में इजाफे का इंतजार अब खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट की आज (19 मार्च) होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। कुछ समय पहले तक यह उम्मीद जताई जा रही थी कि होली से पहले DA और पेंशनभोगियों के DR में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब, एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें आज होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं।

कितना बढ़ सकता है DA?

अगर हम All India Consumer Price Index (AICPI) के जुलाई-दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर ध्यान दें, तो इस बार DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम होगी। 2 प्रतिशत DA बढ़ने का मतलब है कि Level 1 सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में केवल 360 रुपये का इजाफा होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Level 1) के लिए न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया है।

पिछली DA वृद्धि

पिछली बार अक्टूबर 2024 में, केंद्रीय सरकार ने जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए DA में 3 प्रतिशत का इजाफा किया था, जिससे यह 53 प्रतिशत तक पहुंच गया था। यह वृद्धि काफी अधिक थी, लेकिन 2025 की पहली छमाही के लिए इस बार अपेक्षित DA वृद्धि 2 प्रतिशत ही हो सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों को राहत

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि DA में 2 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। उनका अनुमान है कि सरकार 3-4 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति का अनुमान 4.8 प्रतिशत तक जताया है। इससे यह संभावना बनती है कि महंगाई भत्ता (DA) में बड़े सुधार हो सकते हैं, जो कर्मचारियों के लिए राहत की बात होगी।

DA और DR के बीच अंतर

सरकारी कर्मचारियों को DA मिलता है, वहीं पेंशनभोगियों को DR (Dearness Relief) के रूप में महंगाई भत्ता दिया जाता है। दोनों ही मामलों में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बढ़ती महंगाई का असर कम हो सकेगा।

कैबिनेट बैठक: 19 मार्च का अहम फैसला

अब 19 मार्च की केंद्रीय कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस बैठक में DA और DR बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि लाखों पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी।

8वें वेतन आयोग के बाद DA वृद्धि

जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ था, और इस साल डीए में यह पहली वृद्धि होगी। इसके बाद, अक्टूबर 2025 में एक निर्धारित संशोधन (Scheduled Revision) जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए किया जाएगा। इस बीच, कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी। हालांकि, यह संभावना कम है कि 8वां वेतन आयोग अपना काम 1 जनवरी 2026 से पहले पूरा कर पाएगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप पाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले वित्तीय वर्ष में लागू हो सकती हैं, जो कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव होगा।