Priyanka
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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जो इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी।
मौजूदा जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
वेतन बढ़ोतरी की गणना कैसे होगी?
पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर तय किया जाएगा।
फिलहाल, महंगाई भत्ता (DA) 53% है, जो जनवरी 2026 तक 60% तक बढ़ सकता है।
बेसिक सैलरी में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, भले ही टूटा भत्ता (DA) को शामिल न किया जाए।
फिटमेंट फैक्टर को जोड़ने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 7,000 से 18,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।
वेतन संशोधन हर 10 साल में एक बार किया जाता है, इसलिए 2026 से नया वेतन ढांचा लागू होगा।
सरकारी पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
नए वेतन आयोग से न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को बल्कि पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा।
1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
पेंशन संशोधन भी फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते के आधार पर तय किया जाएगा।
क्या कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा?
फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते के साथ, कर्मचारियों की सैलरी में 10-30% तक की बढ़ोतरी संभव है।
सैलरी में 7,000 से 18,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
पेंशनधारकों को भी इसी अनुपात में फायदा मिलेगा।
अब सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 2026 के वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही वेतन आयोग की सिफारिशें स्पष्ट होंगी और यह तय होगा कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी।
